निर्यातीशिवाय तरणोपाय नाही हे लक्षात ठेवून आपल्या देशातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहचेल असा निर्यातयोजनांचा कार्यक्रम आखला पाहिजे. तरच परकीय कर्जाचा हिमपर्वत हळूहळू वितळू लागेल आणि त्यातून वाहू लागणाऱ्या निर्मल जीवनाच्या साहाय्याने आपल्या देशाची आर्थिक प्रगती साधता येईल.
- आबासाहेब गरवारे
आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्रावरून डिसेंबर, १९६७ मध्ये केलेले भाषण.
देशाची आर्थिक प्रगती ही मुख्यतः उद्योग आणि शेतीचे उत्पादन यावर अवलंबून असते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आपला देश औद्योगीकरणाच्या दृष्टीने अतिशय मागासलेला होता. परदेशातील मालाची आयात करून त्यातून मिळणाऱ्या दलालीपेक्षा आपण फारशी प्रगती करू शकलो नव्हतो.
१९४७ साली आपला देश स्वतंत्र झाला आणि त्यानंतर देशाची उन्नती साधण्याच्या दृष्टीने पंचवार्षिक योजनांची आखणी करण्यात आली. आतापर्यंत तीन पंचवार्षिक योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या. मध्यंतरी चीन व पाकिस्तान यांनी केलेल्या आक्रमणांमुळे संरक्षण खात्याच्या खर्चात अनपेक्षित वाढ करावी लागली. त्यामुळे आपल्या प्रगतीला थोडासा पायबंद पडला आणि आपल्या या तिन्ही योजना अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण झाल्या नाहीत. हे जरी खरे असले तरी आपल्या देशाच्या प्रगतीला या योजनांनी बराचसा हातभार लावला हे निर्विवाद होय.
आर्थिक प्रगती साधण्याच्या दृष्टीने, आपल्या देशात मोठमोठे उद्योगधंदे उभारणे जरुरीचे होते, आणि त्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री परदेशातून मागविण्या शिवाय गत्यंतर नव्हते. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत लागणाऱ्या नवनवीन कच्च्या मालाची आयात करणे जरुरीचे होते. कारण कुठल्याही देशात मूलभूत अशा रासायनिक प्रकल्पांची जोपर्यंत पुरेशा प्रमाणात वाढ होत नाही तोपर्यंत आवश्यक अशा कच्च्या मालाची आयात ही एक निकडीची बाब ठरते.
आपला देश शेतीप्रधान असला तरी अवर्षण, पुरेशा पाटबंधाऱ्यांचा अभाव आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे आपली अन्नधान्याची निर्मिती ही गरजेच्या मानाने अपुरी होत आली आहे. शिवाय शेतीच्या उत्पादनात यांत्रिक प्रगतीचा व नवीन सुधारणांचा अवलंब न केल्यामुळे अन्न-धान्याच्या बाबतीत आपल्याला परावलंबी होणे भाग पडत आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्याची आयात करण्यावाचून गत्यंतर नव्हते.
औद्योगिक प्रगतीसाठी लागणारी यंत्र-सामग्री, कच्चा माल आणि अन्नधान्याची आयात यासाठी आपल्याला परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर कर्जे काढावी लागली. उपलब्ध असलेल्या आकड्यांवरून मार्च १९६७ च्या अखेरीस आपल्यावर ४,७९८ कोट रुपयांचे परकीय कर्ज आहे, म्हणजे भारतातील प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर १०० रुपयांचे विदेशी कर्ज आहे असे समजण्यास हरकत नाही. सर्व बाजूंनी अतिशय निकडीचा प्रयत्न केल्याशिवाय हा भार आपल्या डोक्यावरून उतरणार नाही. आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी आपल्या देशात उपलब्ध नसलेल्या परंतु गरज असलेल्या यंत्रसामग्रीची किंवा महत्त्वाच्या मालाची आयात करणे अपरिहार्य ठरते. पण त्याचबरोबर निर्यात हेच आयातीचे मुख्य साधन आहे हे विसरून चालणार नाही. आपण जितक्या किमतीची आयात करतो त्यापेक्षा अधिक मूल्याची निर्यात करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण अशा प्रकारे निर्यात करण्यानेच विदेशी कर्जाची फेड होत असते. त्याला दुसरा कोणताही उपाय नाही.
आपला देश क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने विशाल आहे. पुष्कळशी खनिज संपत्ती आपल्याकडे उपलब्ध आहे. मनुष्यबळ आणि विकास साधण्यासाठी लागणारी बुद्धिमत्ता यांचीही आपणाकडे वाण नाही. जपान, स्वित्झर्लंड, इंग्लंड यांसारखे क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने आपल्यापेक्षा अतिशय लहान असलेले देश आज त्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या कमीत कमी ३० ते ३५ टके निर्यात करतात; त्या मानाने आपण आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पाच टक्केही निर्यात करू शकत नाही, ही विचारात घेण्यासारखी गोष्ट आहे. परदेशातून आणलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठीच नव्हे तर आपला देश स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आणि, त्यापेक्षाही, स्वाभिमानाचे जिणे जगण्यासाठी तरी आपण निर्यातवाढ केलीच पाहिजे.
परदेशातून मिळविलेली कर्जेही परकीयांच्या मर्जीनुसार बहुतांशी कठीण शर्थीवर मिळविलेली असतात. स्वाभाविकच अशा प्रकारे आयात केलेल्या वस्तू आपणास जागतिक किंमतीच्या दृष्टीने महाग तर पडतातच शिवाय अशा कर्जामुळे निर्माण होणाऱ्या मिंधेपणाचा आपल्या राजकीय धोरणावर अप्रत्यक्ष परिणाम होणे अपरिहार्य ठरते. या सर्व अडचणींतून मार्ग काढण्याकरिता आपण आपल्या देशातील मालाची निर्यात वाढवून त्या प्रमाणात परकीय चलन मिळविले पाहिजे. म्हणूनच म्हटले जाते: "एक्सपोर्ट ऑर पेरिश"! याचा अर्थ एवढाच, आपण जर योग्य प्रमाणात निर्यात वाढविली नाही तर सर्वनाशाची टांगती तलवार आपल्या डोक्यावर कायम राहील.
गेल्या काही वर्षांत निर्यातीचे आकडे जर आपण काळजीपूर्वक पाहिले तर निर्यातीच्या मानाने कितीतरी मोठ्या प्रमाणात आपण आयात करीत आहोत असे आढळून येईल. पुष्कळ वेळा कर्ज मिळू शकते या आनंदात आपण कर्जाची वाढ करीत असतो आणि त्या दृष्टीने आपल्या देशाच्या खऱ्याखुऱ्या गरजांचा आणि संभाव्य परकीय कर्जाचा तौलनिक दृष्ट्या अभ्यास होणे जरुरीचे आहे. प्रत्येक वेळी कर्जाची बात करताना आवश्यकतेच्या दृष्टीकोनातून निरीक्षण केले पाहिजे.
गेल्या वर्षाच्या (१९६६) जून महिन्यात निर्यातवाढीला मदत व्हावी म्हणून आपल्या रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले. तथापि अवमूल्यन केल्यानंतरच्या १२ महिन्यांत निर्यातीत वाढ होण्याऐवजी ती ११ टक्क्यांनी कमी झाली ही जितकी खेदाची तितकीच विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.
सध्या आपण निर्यात करीत असलेल्या वस्तूत जवळजवळ ७० टक्के शेतीमधील उत्पादनांचा भरणा असतो. चहा, ताग व सुती कापड या आपल्या निर्यातीच्या प्रमुख वस्तू गणल्या जातात. दिवसेंदिवस अस्तित्वात येत असलेल्या नवीन शोधामुळे अनेक कृत्रिम वस्तू परंपरागत वस्तूंचे महत्त्व कमी करीत आहेत. त्या दृष्टीनेही तागापासून होणारे गालिचे, साध्या चहापासून "तयार चहा" व जाड्याभरड्या कापडाऐवजी तलम कापड, अशा सुधारलेल्या वस्तूंची निर्यात अधिक फायदेशीर ठरेल. आपल्या देशात होणाऱ्या आंबे, केळी, काजू, कॉफी, मिरी, मासे यांची वाढ करण्यात आल्यास त्याचाही निर्यातीसाठी पुष्कळसा उपयोग होईल. कातडी, लाख, अभ्रक, खनिज लोखंड, मैंगनीज, तंबाखू बगैरे वस्तू आपण शुद्ध व सुधारलेल्या स्वरुपात पाठवू शकलो तर परकीय चलनातील त्यांची किंमत निःसंशय वाढल्याखेरीज राहणार नाही. त्याचप्रमाणे कापूस, तेले, गळीत धान्ये, साखर यासारख्या वस्तूंनाही बाजारपेठ मिळू शकेल. परंतु त्यासाठी आपण उत्पादनात तर वाढ केलीच पाहिजे, शिवाय या वस्तूंचा वापर करताना मर्यादा घातल्या पाहिजेत.
अलीकडे आपल्या देशात पुष्कळशी लहानमोठी यंत्रसामग्री पहिल्या दर्जाची निर्मिली जाते. आपल्या देशातील "ऑइल इंजिन्स", "मशीन टूल्स" आज काही प्रमाणात परदेशात मागविली जातात. अनेक परकीय देशांना आपल्या देशातील तांत्रिक प्रगतीची कल्पना नसते. त्या दृष्टीने आपल्या यंत्रसामग्री साऱ्या जगात कुठेकुठे बाजारपेठ मिळवू शकेल याचा सूक्ष्मपणे अभ्यास झाला पाहिजे. क्वचित प्रसंगी दीर्घ मुदतीची तारण कर्जे देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे.
विदेशात काम करणाऱ्या आपल्या भारतीय वकिलातींचाही निर्यातीत पुष्कळसा उपयोग करुन घेण्यासारखा आहे. आपल्या देशातून निर्यात केल्या जाणाऱ्या किंवा करता येणाऱ्या वस्तूंचे छोटे प्रदर्शन अशा कार्यालयात ठेवण्याने पुष्कळच फायदा होईल. आपल्या वकिलातीमध्ये भारतातून निर्यात करणाऱ्या संस्थांची सूची ठेवल्यास निर्याती संबंधीच्या प्राथमिक पत्रव्यवहारातील विलंब सहज टाळता येईल, त्याप्रमाणे अशा कार्यालयात निर्यातीची वाढ होण्यासाठी एखाद्या दर्दी अधिकाऱ्याची योजना केल्यास सोयीचे होईल. निर्यात करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी परदेशात गेल्यानंतर तेथे आयात करू शकणाऱ्या संस्थांशी संपर्क साधण्यासही मदत होईल. त्याचप्रमाणे जाहिरातीच्या योजनाही आखता येतील, विदेशातील सुधारलेल्या देशात प्रसार झालेल्या "टेलिव्हिजन" सारख्या माध्यमाचाही उपयोग करणे शक्य होईल.
आतापर्यंत इंग्लंड, युरोपमधील काही देश आणि अमेरिका या देशातच आपण प्रामुख्याने निर्यात करीत आहोत. त्या मानाने इतर देशांत होणारी निर्यात फारच मर्यादित स्वरूपाची आहे. या रीतीने निर्यातीला अनुकूल असलेल्या इतर देशांची पाहणी करणे उपयुक्त ठरेल. उत्पादन खर्चाच्या मानाने निर्यातीतून योग्य ती किंमत मिळत नाही. त्यामुळे बहुतेक कारखानदारांना निर्यात परवडत नाही ही वस्तुस्थिती दृष्टिआड करून चालणार नाही. आपल्या देशात दिवसेदिवस वाढणारी महागाई, आयात केलेली यंत्र सामग्री व कच्चा माल यांची किंमत, कार्य क्षमतेचा आणि उत्पादनक्षमतेचा अभाव यासारख्या अनेक गोष्टींमुळे आपल्या उत्पादनाचा खर्च कमी होत नाही. पर्यायाने निर्यातीच्या बाजारपेठेत आपली पीछेहाट होत असते. या दुष्ट वर्तुळातून बाहेर पडण्यासाठी निकराचा प्रयत्न झाला पाहिजे. या दृष्टीने आपल्या सरकारने सर्व कारखानदारांना व शेतीतील निर्मितीप्रमुखांना विश्वासात घेऊन प्रत्यक्षात परिणामकारक ठरतील अशा उपाययोजना धीटपणाने अमलात आणल्या पाहिजेत.
याच संदर्भात, निर्यात करणाऱ्यांच्या मार्गात येणाऱ्या काही प्रासंगिक अडचणींचा उल्लेख करणे उचित ठरेल. अवमूल्यनानंतर निर्यातीमधून होणाऱ्या मिळकतीवरील करात सवलत ("कन्सेशन ऑन एक्सपोर्ट इन्कम ") व "टॅक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट" या दोन्ही सवलती रद्द झाल्या. या सवलती पूववत् मिळाल्यास निर्यातीमध्ये होणारा तोटा सहन करण्याची ताकद उत्पादकांमध्ये येईल. निर्यात वस्तूत लागणाऱ्या कच्च्या मालावर "सेंट्रल एक्साइज" व "कस्टम डपुटी" च्या जोडीला "सेल्स टॅक्स", "म्युनिसिपल टॅक्स", परत मिळवण्याच्या दृष्टीने व्यवस्था झाली पाहिजे. आयर्लंडसारख्या देशात निर्यातीवरील उत्पन्नात १०० टक्के सूट दिली जाते. परदेशात स्थापन केलेल्या कचेऱ्यांच्या उत्पन्नावरही पुष्कळ देशांत प्राप्तिकर आकारला जात नाही. त्याचप्रमाणे निर्यातीवर देऊ केलेला "ड्रॉ बैंक" सारखा आर्थिक पुरस्कार मिळण्याच्या बाबतीत तातडीने उपाययोजना झाली पाहिजे. सरकारी यंत्रणेतून होणाऱ्या दिरंगाईमुळे निर्यात करणाऱ्याचा उत्साह नाहीसा होत असतो. जपानमध्ये निर्याती वर मिळणाऱ्या सवलतीच्या रकमेची १५ दिवसांत भरपाई केली जाते, हे लक्षात घेणे जरुरीचे आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपल्या वस्तूंचा दर्जा कायम राहण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या कच्च्या मालाचा पुरवठा योग्य वेळी व वाजवी भावात झाला पाहिजे. चांगल्या वस्तूंचा दर्जा सातत्याने टिकविणे आणि आकर्षक पॅकिंगमधून तो रवाना करणे हे निर्यातीतील प्रमुख अंग आहे आणि त्याबाचत कुठल्याही स्वरूपात तडजोड होता कामा नये. त्याचप्रमाणे सागरी वाहतुकीची उपलब्धता व खर्च इकडे लक्ष पुरविणे जरुरीचे आहे. आपल्याकडे "ऍसबेसटॉस शीटस्", "टाइल्स्" सारख्या कित्येक निर्यात वस्तूंचा वाहतूक खर्च मालाच्या किमतीच्या ६० ते १०० टक्के पटीपेक्षा अधिक असतो.
सागरी वाहतूक करणाऱ्या भारतीय बोटी फारच कमी आहेत. त्यामुळे अनेक परदेशी कंपन्यांच्या बोटींतून आपल्याला माल पाठवावा लागतो, आणि त्यात आपल्याला सवलत तर मिळत नाहीच पण क्वचित प्रसंगी अडचणींना तोंड द्यावे लागते. आपला माल दुसऱ्या एजन्ट मार्फत पाठवावा लागतो. त्यामुळे मालाच्या चढउतारामध्ये नुकसान होऊन गिऱ्हाईकांना माल वेळेवर पोहोचत नाही. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अरब व इस्रायली संघर्षानंतर मध्यपूर्वेत बाजारपेठ उपलब्ध झालेली असली तरी प्रत्यक्षात निर्यातदारांना वेगळा अनुभव येतो, त्याचप्रमाणे पर्शियन गल्फमधील जहाजांच्या मक्तेदारीमुळे माल पाठवण्याच्या दृष्टीने परावलंबित्व स्वीकारावे लागते.
आपल्या देशातील बंदरामधील परिस्थिती दिवसेदिवस खालावत चाललेली आहे. मालाची साठवणूक करण्यासाठी पुरेशी गोडाउन्स नसल्याने कित्येक वेळा बोट बंदरात असूनही माल बोटीवर चढत नाही, आणि निर्यातदाराला महिनोमहिने दुसऱ्या बोटीची वाट पाहावी लागते. या अडचणीच्या जोडीला गोदीमध्ये वारंवार होणाऱ्या संपांची भर पडते. त्यातून मार्ग काढताना निर्यातदार कित्येक वेळा वैतागून जातो. बंदरांचे नूतनीकरण करण्याबाबत एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. इतर देशांत झपाट्याने "कंटेनर हॅब्स" बांधण्याचे काम चालू आहे. अंतरराष्ट्रीय स्वरुपाची "कंटेनर हॅब्स" आपणही तयार केली तर वाहतूक-खर्चात कितीतरी बचत होईल. आणि त्याच दृष्टीने सरकारने वेळीच योग्य ती हालचाल केली पाहिजे. त्याचबरोबर निर्यातीचा विचार करताना विदेशात कोणत्या सवलती मिळतात त्याचाही आपल्या सरकारने विचार करणे आवश्यक आहे. आपल्या देशातील लघुउद्योगधंदे निर्यातीला पुष्कळसा हातभार लावू शकतील. जपानमध्ये देशाला लागणारे ५० टक्के परकीय चलन लघुउद्योगधंदे मिळवून देत आहेत. पण लहान प्रमाणात चालणाऱ्या उद्योगधंद्यांना स्वतः निर्यात करणे कठीण असते; त्यासाठी मोठ्या निर्यातगृहांची (एक्सपोर्ट हाउसची) योजना केली पाहिजे.
निर्यातीच्या वाढीप्रमाणेच आपण आयातीचे प्रमाण किमान गरजेपुरतेच मर्यादित केले पाहिजे. आपला देश हा शेतीप्रधान आहे असे सांगण्यात येत असताना आपणास अन्नधान्याची आयात करावी लागते, ही नामुष्कीची गोष्ट आहे. मोठ्या प्रमागात शेतीचा विकास साधल्यास अन्नधान्याचा प्रश्न सुटू शकेल.
आपल्या देशात निर्यातीची जरुरी आहे, परंतु उत्पादनखर्चात होणारी वाढ, कराचा बोजा, यामुळे ही ताकद दडपून जात आहे. याबाबत सरकारने व्यवहारी धोरण अवलंबून मार्गदर्शन केले पाहिजे; तरच आपण आपल्या देशाची निर्यात वाढवून आर्थिक विकास साधू शकू. त्याच प्रमाणात रोजगारधंदा वाढवून पर्यायाने बेकारीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. सरकारकडून योग्य तो सहकार मिळाल्यास निर्माते आपल्यावरील जबाबदारी निःसंशय पुरी करतील.
निर्यात वाढवण्याच्या कार्यक्रमात आपल्या बँकांनाही पुष्कळशी मदत करता येईल. निर्यात हे एक वैशिष्टयपूर्ण शास्त्र आहे. सर्वसाधारण निर्मात्यांना निर्यातीला आवश्यक असलेले ज्ञान किंवा अनुभव असतोच असे नाही. निर्यातीमध्ये अनुभव व प्रावीण्य मिळविलेल्या, जागतिक बाजारपेठेची माहिती असलेल्या, तज्ज्ञांच्या मार्फत निर्यातीला पोषक असे अभ्यासक्रम आखले, विशेषतः मालाचा दर्जा आणि आकर्षक पॅकिंगचे महत्त्व पटवून दिले, तर त्याचाही निःसंशय उपयोग होईल.
निर्यातीशिवाय तरणोपाय नाही हे लक्षात ठेवून आपल्या देशातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहचेल असा निर्यातयोजनांचा कार्यक्रम आखला पाहिजे. इतकेच नव्हे तर देशातील प्रत्येक व्यक्तीने प्रसंगोपात्त काही सुखसाधनांचा त्याग करण्याची तयारी ठेवली तरच परकीय कर्जाचा हिमपर्वत हळूहळू वितळू लागेल आणि त्यातून वाहू लागणाऱ्या निर्मल जीवनाच्या साहाय्याने आपल्या देशाची आर्थिक प्रगती साधता येईल.
१. सत्कारसमारंभातील भाषण, २७ डिसेंबर, १९७३
२. अनुभवाची गोळाबेरीज, १५ जुलै, १९७३
३. निर्यात आणि आर्थिक प्रगती, १९६७
४. महात्मा गांधी, २९ डिसेंबर, १९६९
५. वाचनाची खरी कसोटी, ३१ जानेवारी, १९५९
७. कुटुंबनियोजन, १२ एप्रिल, १९६८
८. विश्वविद्यालयासाठी मार्गदर्शन, ४ डिसेंबर, १९६८
९. भारतीय विज्ञानाची प्रगती, ५ डिसेंबर, १९७०
