बँकांनी या उद्योगधंद्यांना अधिक कर्जपुरवठा करता येईल काय ह्याचा विचार केला पाहिजे. पूरग्रस्त उद्योगधंद्यांना विस्तृत बाजारपेठ, चांगले तांत्रिक ज्ञान आहे. भांडवलपुरवठा हीच काही पूरग्रस्त उद्योगधंद्यांची मुख्य अडचण आहे. म्हणूनच त्यांची कर्ज परतफेडीची कुवत ठरविताना बँकांनी उपरोल्लेखित गोष्टी लक्षात घ्याव्या आणि त्यांना भाडवली वस्तू निर्माण करण्यासाठी कर्जे द्यावीत.
- आबासाहेब गरवारे
महाराष्ट्र आर्थिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष असताना बँक व्यवस्थापकांपुढे केलेल्या भाषणातून (१९६१).
पूरग्रस्तांना सर्वात अधिक कर्जपुरवठा खाजगी बँकांनीच केला आहे असे दिसून येईल. म्हणून बँकांनी या उद्योगधंद्यांना अधिक कर्जपुरवठा करता येईल काय ह्याचा विचार केला पाहिजे. पूरग्रस्त उद्योगधंद्यांना विस्तृत बाजारपेठ, चांगले तांत्रिक ज्ञान असल्याचे मंडळास दिसून आले आहे. त्यांच्या मालाला सर्वत्र योग्य मागणी आहे आणि बाजारात त्यांची पतसुद्धा उत्तम आहे. भांडवलपुरवठा हीच काही पूरग्रस्त उद्योगधंद्यांची मुख्य अडचण आहे. म्हणूनच त्यांची कर्ज परतफेडीची कुवत ठरविताना बँकांनी उपरोल्लेखित गोष्टी लक्षात घ्याव्या आणि त्यांना भाडवली वस्तू निर्माण करण्यासाठी कर्जे द्यावीत. आमच्या योजनेत सहभागी झालेल्या बँकांनी या तत्त्वाप्रमाणे कर्जे दिली आहेत हे पाहून आम्हास समाधान होत आहे. हे तत्त्व महाराष्ट्र राज्य फायनान्शियल कार्पोरेशननेही मान्य केले असते तर पूरग्रस्त उद्योगधंद्यांच्या समस्या पुष्कळच सुलभ झाल्या असत्या.
बँकांनी या उद्योगधंद्यांना मध्यम मुदतीची कर्जे देण्याचे मान्य केले आहे. पण आम्ही त्यांना कळकळीची विनंती करीत आहोत की त्यांनी परतफेडीची मुदत तीन महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत न्यावी. परतफेडीची मुदत आणि उत्पादनकार्यास प्रारंभ यात मेळ असणे आवश्यक आहे हे तत्त्व बँकांना मान्य होईल असा आम्हास विश्वास वाटतो. कर्ज मिळाल्यापासून तीन महिन्यांनंतर परतफेडीस सुरुवात करणे अनेक पूरग्रस्त उद्योगधंद्यांना गैरसोयीचे होत आहे. कारण उत्पादन कार्य सुरू करण्याच्या मार्गात कच्चा माल, बांधकामाचे सामान, अशा अनेक अडचणी येतात. त्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य फायनान्शियल कार्पोरेशनच्या परत-फेडीच्या अटी त्यांना अधिक सोयीच्या वाटतात. पण त्या संस्थेच्या कर्जपुरवठा विषयक धोरणामुळे त्या संस्थेकडून कर्ज मिळविणे दुरापास्त ठरत आहे. म्हणूनच बँकांनी आमची परतफेडीची मुदत वाढविण्याची सूचना मान्य करावी अशी आम्ही त्यांना कळकळीची विनंती करीत आहोत. उद्योगधंद्यांना पुनर्वसनासाठी देण्यात येणारी कर्जे ही दीर्घ मुदतीची असावीत. आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून भारतास विकासकार्यासाठी मिळणाऱ्या कर्जाच्या बाबतीतसुद्धा हाच अनुभव येतो. आंतरराष्ट्रीय विकाससंस्थासुद्धा अप्रगत राष्ट्रांना अधिक सोयीच्या अटींवर कर्जे देण्यासाठी मुद्दाम निर्माण करण्यात आल्या आहेत
१. सत्कारसमारंभातील भाषण, २७ डिसेंबर, १९७३
२. अनुभवाची गोळाबेरीज, १५ जुलै, १९७३
३. निर्यात आणि आर्थिक प्रगती, १९६७
४. महात्मा गांधी, २९ डिसेंबर, १९६९
५. वाचनाची खरी कसोटी, ३१ जानेवारी, १९५९
७. कुटुंबनियोजन, १२ एप्रिल, १९६८
८. विश्वविद्यालयासाठी मार्गदर्शन, ४ डिसेंबर, १९६८
९. भारतीय विज्ञानाची प्रगती, ५ डिसेंबर, १९७०
