१९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर औद्योगिक क्षेत्रात एका दीर्घकालीन परिवर्तनाला सुरुवात झाली. शेतीप्रधान असलेल्या आपल्या देशाने आधुनिक औद्योगिक व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी नियोजनबद्ध विकासाचा मार्ग स्वीकारला. विसावे शतक, विशेषतः त्याचा उत्तरार्ध, या वाटचालीचा महत्त्वपूर्ण साक्षीदार ठरला. या कालखंडात भारतीय उद्योगांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले.
स्वातंत्र्योत्तर काळात औद्योगिक भविष्य घडविण्यासाठी भारतासमोर अनेक संधी होत्या. मोठी व सतत वाढणारी लोकसंख्या ही एक विशाल, परंतु पूर्णतः न वापरलेली देशांतर्गत बाजारपेठ होती. त्यामुळे स्वदेशी उद्योगांना स्थानिक मागणी पूर्ण करण्याची संधी मिळाली. प्राथमिक गरजांवर लक्ष केंद्रित करून कापड, शेती आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली. भारत कोळसा, लोहखनिज, बॉक्साइट आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असल्यामुळे जड उद्योगांच्या विकासासाठी मजबूत पाया मिळाला. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची भरभराट झाली. पारतंत्र्याच्या शोषणातून आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली. स्वदेशी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे व परकीय वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध घालण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. रशियासारख्या मित्र राष्ट्रांकडून तंत्रज्ञान मिळवून भारतात उत्पादन सुरू करण्यात आले. कुशल मनुष्यबळासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अभियांत्रिकी महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली. वित्तीय संस्थांची स्थापना झाली. १९६९ मध्ये बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून औद्योगिक वित्तपुरवठा अधिक सुसूत्र करण्यात आला.
असंख्य संधी असूनही औद्योगिकीकरणाचा मार्ग अनेक अडथळ्यांनी भरलेला होता. तांत्रिक कौशल्य व यंत्रसामग्रीचा अभाव होता. वीज, वाहतूक आणि दळणवळण या पायाभूत सुविधांचा विकास अपुरा होता. त्यामुळे औद्योगिक विस्तारावर मर्यादा आल्या. भांडवलाच्या अभावाने आधुनिक व स्पर्धात्मक उद्योग निर्माण करणे कठीण होते. शिक्षण व कौशल्यांच्या अभावामुळे आणि खोलवर रुजलेल्या सामाजिक असमानतेमुळे ग्राहकवर्गात पुरेशी वाढ झाली नाही. स्वदेशी उद्योगांना संरक्षण देण्याच्या धोरणांमुळे 'परवाना राज' निर्माण झाले. या व्यवस्थेमुळे अकार्यक्षमता, विलंब, आणि भ्रष्टाचार वाढीस लागला. अनेक परवानग्या आवश्यक असल्यामुळे व्यवसायांना अडथळे आले. आयातीवरील उच्च शुल्कामुळे स्पर्धा संपली. यातून स्वदेशी उत्पादनाचा दर्जा घटला. प्रारंभीच्या टप्प्यात जड उद्योगांवर भर देताना लघुउद्योग व कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले.
सुरुवातीच्या दशकांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी (पीएसयू) मूलभूत उद्योगांच्या उभारणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. बीएचईएल, ओएनजीसी, एचएएल यांसारख्या कंपन्यांनी धोरणात्मक क्षेत्रांत योगदान दिले आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या. पारंपरिक वस्त्रोद्योगाबरोबर पोलाद, सिमेंट, अभियांत्रिकी, रसायने, औषधनिर्मिती आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातही देशाने प्रगती केली. सेल, टाटा स्टील, एसीसी, अंबुजा, टाटा मोटर्स, मारुती यांसारख्या कंपन्या पुढे आल्या. कृषी आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातही अमूल, ब्रिटानिया, नेस्ले, इफ्को, किर्लोस्कर, महिंद्रा यांनी प्रगती केली. भारताने जनरिक औषधांच्या निर्मितीत जागतिक नेतृत्व मिळवले. सिप्ला आणि रॅनबॅक्सी सारख्या कंपन्यांनी परवडणारी औषधे जगभर पोहोचवली. ही कामगिरी रसायनशास्त्रातील प्रावीण्यामुळे शक्य झाली.
विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारताचे आयटी व सेवा क्षेत्र झपाट्याने विकसित झाले. इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो यांनी भारताला सॉफ्टवेअर व बीपीओ सेवा क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नावारूपाला आणले. या क्षेत्रांनी GDP व परकीय चलन कमाईत मोठे योगदान दिले. वाढते उत्पन्न व बदलती जीवनशैली यामुळे ग्राहक वस्तूंच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली. गोदरेज, बजाज ऑटो सारख्या कंपन्यांनी या मागणीची पूर्तता केली. भारताने स्वतःची वैज्ञानिक व तांत्रिक क्षमता विकसित करत इस्रो, डीआरडीओ सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून अंतराळ, अणुऊर्जा व संरक्षण क्षेत्रात प्रगती साधली.
परंतु अनेक मर्यादांमुळे भारताची औद्योगिक वाढ तिच्या क्षमतेच्या तुलनेत मर्यादित राहिली. सार्वजनिक क्षेत्रातील अकार्यक्षमता, नोकरशाही, जबाबदारीचा अभाव, राजकीय हस्तक्षेप, आणि "परवाना राज" यामुळे खाजगी उद्योगांना अडथळे आले. उत्पादन खर्च वाढला, स्पर्धा कमी झाली, आणि वाढीवर मर्यादा आल्या. पायाभूत सुविधांची कमतरता, वारंवार वीज खंडित होणे, वाहतूक अडचणी, आणि कठोर कामगार कायदे हेही अडथळ्याचे कारण ठरले. १९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत आर्थिक उदारीकरणात झालेला विलंब ही आणखी एक अडचण ठरली. यामुळे जागतिक संधी गमावल्या. देशांतर्गत बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे निर्यात मानसिकता उशिरा विकसित झाली. संशोधन व विकासात कमी गुंतवणूक झाल्यामुळे तांत्रिक प्रगती मंदावली.
सारांश, स्वातंत्र्यानंतरच्या विसाव्या शतकातील भारताचा औद्योगिक प्रवास गुंतागुंतीचा ठरला. औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचा पाया रचण्यात यश आले, सार्वजनिक क्षेत्राची तसेच खाजगी उद्योगांची उभारणी झाली आणि अनेक क्षेत्रांत आत्मनिर्भरता प्राप्त झाली. आयटी आणि सेवा क्षेत्राने भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान दिले. मात्र अकार्यक्षमता, संरक्षणवाद, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि विलंबित उदारीकरण यामुळे औद्योगिक वाढ मर्यादित राहिली. ही मर्यादा भारतीय उद्योगांसाठी अडथळा ठरली, स्पर्धा आणि गुंतवणुकीला मर्यादा आल्या.
विसावे शतक संपताना, भारत एका निर्णायक वळणावर उभा होता— एकविसाव्या शतकाच्या जागतिकीकरणाला सामोरे जाण्यास सज्ज पण अजूनही अनेक अडथळ्यांनी ग्रासलेला!